काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन्।

एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनकेन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालत मौन बस्न नमिल्ने धारणा राखेका हुन्।

राजनीतिक दलहरू तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइसकेको स्मरण गराउँदै उनले यस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा अदालत चुप लागेर बस्न नहुने बताए।

ओलीले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाक्रमपछि देशलाई जानाजानी भयानक संकटतर्फ धकेलिएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार ती घटनाले राज्यसंयन्त्र, राजनीतिक दल र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाइएको छ। सोही पृष्ठभूमिमा असंवैधानिक ढंगले सरकार गठन गरी संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति तोकिएको उनको दाबी छ।

कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, 'राजनीतिक दल र संसद्का अत्यधिक सांसदहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक क्रियाकलाप भएको भन्दै संविधानअनुसार फैसला गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अदालत चुपचाप लागेर बस्न मिल्दैन।'

उनले अदालतले स्पष्ट रूपमा संसद् विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्ने कुरा जनतासामु राख्नुपर्ने बताए। 'संविधान मिचिएको छैन भने छैन भन्नुपर्‍यो, मिच्न पाइन्छ भने पाइन्छ भन्नुपर्‍यो। कहिले संसद् भंग गर्नै पाइँदैन भनिन्छ, कहिले पाइन्छ। यसबारे अदालतले स्पष्ट बोल्नुपर्छ,' ओलीको भनाइ थियो।

देश गम्भीर संवैधानिक संकटमा फसेको अवस्थामा अदालतको मौनताले संवैधानिक संस्थाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिँदै उनले निर्वाचन अघि नै सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिए।

'संवैधानिक इजलास किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था नआओस्। त्यसैले अदालतले अविलम्ब बोल्नुपर्छ,' ओलीले भने।