.gif)
धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टले सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने रणनीति बनाएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्री छनोटमा सहमति जुटाउन कठिनाइ भएपछि उनले पहिले सरकारको वैधानिक आधार बलियो बनाउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
प्रदेशसभामा नेकपा र नेकपा एमालेबीचको समर्थनमा भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । नेकपा र एमाले गठबन्धनसँग ३३ जना सदस्यको बहुमत छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि नेकपाभित्र मन्त्री छनोट पेचिलो बनेको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दल नेकपा एमालेको भागमा परेका तीन जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीले सपथ लिईसकेका छन । तर नेकपाले भने मन्त्रीहरु छनौट गर्न सकेको छैन ।
नेकपालाई मुख्यमन्त्री र तीनजना मन्त्री भाग परेको छ । नेकपाभित्र साविकको नेकपा माओवादी (केन्द्र) बाट एक, साविकको नेकपा एसबाट एक र नाउपाबाट एक जना मन्त्री बनाउने तयारी छ । साविकको माओवादी र नाउपाभित्र मन्त्री को हुने ? भन्ने सहमति अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत निरन्तर छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारको आगामी प्राथमिकताका विषयमा पनि मुख्यमन्त्री भट्टले संकेत गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा प्रदेशका दीर्घकालीन समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाको कमजोर अवस्था, गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारलाई नयाँ सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
आजको विश्वासको मतपछि मुख्यमन्त्री भट्टका लागि सरकारलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदारबीच समन्वय कायम गर्ने र प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा रहेको राजनीतिक समीकरणलाई स्थिर बनाउने चुनौती हुनेछ । मन्त्री छनोटमा देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै सरकारलाई गति दिनुपर्ने दबाबसमेत उनीमाथि छ ।
