काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत नेपालीको घरका विद्युत् पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसअघि सरकारले सन् २०२३ सम्म यो काम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सोमबार आयोजित ३५औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई वेबिनारमार्फत सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भइरहेकाले अब विद्युत् खपत बढाउने ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पनि बताए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले अबका दिनमा जलायशययुक्त जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्न प्राधिकरण लागि परेको र केही त्यस्ता केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालनी गरिसकिएको पनि जानकारी दिए ।

उनले १० वर्षअघि भन्दा अहिलेको प्राधिकरणको अवस्थामा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको चर्चा गर्दै एक्लो प्रतिस्पर्धामा हिँडिरहेको प्राधिकरणका अगाडि थुप्रै चुनौती रहेको पनि बताए ।

उनले प्राधिकरण वित्तीय रूपमा नाफा उन्मुख हुन थालेपछि उपभोक्ताको हितमा काम गर्न मासिक १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने करिब आठ लाख उपभोक्ताको महसुल छुट गरिएको र अन्य उपभोक्ताका लागि पनि महसुल कम गरिएको बताए ।

मन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षे संस्थागत विकास योजना २०७७ जारी भई सोही अनुरूप काम अगाडि बढाइएको पनि बताए ।

उनले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा गत वर्ष करिब सात करोड रुपियाँ प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले हाल प्राधिकरणभित्र संस्थागत सुशासन कायम भएको र सबैले व्यावसायिक ढङ्गबाट काम गर्ने वातावरण भएको बताए । उनले अबका दिनमा सात प्रदेशमा नै प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिने आगामी योजनाका बारेमा पनि बताए ।

मन्त्री पुनले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट हुने व्यापारिक उत्पादन तथा ढल्केबर सबस्टेसनको ४०० केभी प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति विद्युत् इतिहासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए । उनले आगामी दिनमा हुने अधिक उत्पादनलाई निर्यात गर्नका लागि पनि आवश्यक छलफल अगाडि बढाइएको बताए ।

उनले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको चर्चा गर्दै भने, “निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको जति पनि विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिदिन्छ र बजार खोजेर खपत बढाउने जिम्मा लिन्छ । त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।”

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्राधिकरणले विगत चार वर्षमा गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै अगामी दिनमा वितरण प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।

उनले विद्युत् चुहावट रोक्न थप प्रभावकारी कदम चालिनुपर्ने, अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने र सम्झौता व्यवस्थापनको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गरिनुपर्ने चुनौती प्राधिकरण सामु रहेको बताए ।

त्यस्तै अधिकतम उत्पादन, बचत व्यवस्थापन गर्ने र लगानीकर्ताका लगानी जोगाउँदै प्रतिफलसमेत दिनका लागि उत्पादनको खपत बढाउने उपायको खोजी गरेर लागू गरिनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत चार वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिको चर्चा गर्दै चार वर्षअघिको लोडसेडिङ अहिले अन्त्य भएको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने वित्तीय अवस्थामा अहिले निकै सुधार भएको चर्चा गरे ।

उनले विद्युत् चुहावटलाई १५.२७ प्रतिशतमा झार्न सकिएको, ८६१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको, ४२ लाख १८ हजार ग्राहकमा विद्युत् पु¥याउन सकिएको जानकारी दिए । त्यस्तै विद्युत् खपत छ अर्ब ५२ लाख ९० युनिट पुगेको उनले बताए ।

त्यस्तै वित्तीयतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै उनले प्राधिकरण गत वर्ष ११ अर्व पाँच करोड रुपियाँ करअघिको खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल जानकारी दिए । यसबाट प्राधिकरण सञ्चित घाटाबाट बाहिर निस्केर करिब चार अर्ब ८६ करोड रुपियाँ नाफाको अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

उनले आगामी दिनमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुरूप अगाडि बढाइने, प्राधिकरणलाई कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानअनुरूप पुनर्संरचना गरिने, स्वचालित र डिजिटलाइजेसका कामलाई अगाडि बढाइने योजनाका बारेमा पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले विद्युत्का आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्न, परम्परागत सिँचाइलाई विद्युतीकरण गर्न र घरायसी खपत वृद्धिका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्राधिकरणले गर्न थालेको नाफाको केही हिस्सा अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्दा संस्थागत स्मृति हराउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उनले आयोगले एक वर्षमा एकपटक मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नसक्ने भएको र आमसर्वसाधारण, औद्योगिक उपयोगका लागि पनि एकैपटक महसुल निर्धारण गरिनुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य कोभिडको मारमा परेका उत्पादकका समस्या प्राधिकरणले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने, घरेलु र औद्योगिक खपत बढाउनका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आधिकरिक ट्रेड युनियन संयोजक रामेश्वरप्रसाद कँडेलले प्राधिकरण विखण्डको विरोध गरे ।

सोही अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय तथा १५ कर्मचारीलाई जनही २५ हजार रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणासमेत गरिएको छ । प्राधिकरणका दुई सय कार्यालयमा हाल करिब १२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

त्यस्तै तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गरेर व्यापारिक उत्पादन थालेका अपिपावर कम्पनी, डोल्टिपावर कम्पनी, सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी, माईखोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई पनि प्राधिकरणले कदर पत्र प्रदान गरेको छ ।

  गोरखापत्र दैनिकबाट