काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने वातावरण खडा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ एमालेकै माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा) सोमबार अदालतमा जान लागेका हुन् । 

आइतबार विपक्षी राजनीतिक दलका  निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्ने १४९ तत्कालीन सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए । “यही जेठ ७  गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर बुझाउने १४९ को सूचीमा हस्ताक्षर नगर्नेमध्ये पनि केही सांसद् थपिनुभएको छ, त्यसमा घट्नु भएको छैन” उनले भने । 

सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरसहितको रिट निवेदन आइतबार नै अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको भए पनि समय अभावका कारण आज बिहान १० बजे १४९ मध्ये मुख्य नेताहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दर्ता गर्न लागेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्दैछन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले १ सय ४९ सांसद समर्थन रहेको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । जसमा देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चा नेपालकी दुर्गा पौडेलको समर्थन रहेको थियो ।  

तर, मध्यरातमा प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको पनि दाबी परेको र दुवैको दावी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् । जसको विरोधमा एमालेको संस्थापन पक्षबाहेकका राजनीतिक दल छन् ।