मधेस प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्न आदेश

जनकपुर-मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रुपमा हुने जथाभावी खर्चलाई कटौती गर्न लिखित रुपमा निर्देशन दिएको छ ।

मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक २०८२–०८३ मा हुने सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा परियोजनालाई अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न परिपत्र जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिद, कार्यालय सजावट एवम् महँगी सामान खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण तथा अतिथि सत्कार खर्चमा पूर्ण रुपमा कडाइ गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ ।

जथाभावी बजेटको दुरुपयोग नगर्न तथा बजेटमा सुशासन कायम गर्न तथा सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सो निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतद्वारा जारी सो पत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनामा कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यकताबाहेक सवारीसाधन प्रयोग नगर्न, इन्धन तथा खर्च घटाउन तथा र्ममतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कडाइका साथ नियमन गर्न, इन्धन खर्च घटाउन तथा मर्मतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। कर्मचारीहरूको तालिम, भ्रमण तथा बैठकहरू सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ  

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनको पालना भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ। निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने कार्यालय तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।