काठमाडौं - सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित चारवटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पेस गरेकी हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखेका यी विधेयकमार्फत मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारदेखि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, मातृत्व अधिकार र बाल आहारसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्री मेहताका अनुसार मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलन कायम गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आवश्यक छ । प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन देखिएको भन्दै उनले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् ।
प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकले पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्रलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सुरक्षा कानुन थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । संशोधन विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई अपराधीकरण गर्दै कैद र जरिवाना दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारले कडा दण्ड सजायको प्रबन्धसहित विधेयक अघि बढाएको हो ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै विशेष प्रोत्साहनको नीति प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा बाल आहारको बिक्री–वितरणलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले अर्को संशोधन विधेयक ल्याइएको छ । संघीय संरचनाअनुसार यसको नियमन तथा पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
चारवटै विधेयकलाई सरकारले संसद्को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ ।
