काठमाडौं - नेपाल राष्ट्रबैंक अन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूसँग रहेका निष्क्रिय खातालाई न्यून गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाएर २०८३  पुस मसान्तसम्ममा लागू गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र  ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुलाई शुक्रबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण गर्नेतर्फ आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रबैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुपूर्व फोन, एसएमएस र इमेललगायतका माध्यमबाट ग्राहकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तैगरी इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाता सक्रिय गराउनको लागि कम्तीमा छ महिना अवधिको अन्तरालमा फोन, एसएमएस र इमेललगायतका माध्यमबाट पनि सम्बन्धित ग्राहकलाई अनुरोध गरेर सोको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।