काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा। दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजाल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेकी थिइन् ।

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया केके भयो भनेर जिज्ञासा राखेकी हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफै अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलगअलग मुद्दाका रुपमा सीआईबी लगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताए ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैँले गर्न सक्ने बताए । सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उनको धारणा थियो ।

यस्ते शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय तुरुन्तै काम गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

प्रधानमन्त्रीले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन् । साथै यसमा जोजो दोषी भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याइने बताइन् ।