काठमाडौं - सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका व्यवसायी अमित मोरलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार विशेष अदालतले २०८२ भदौ १८ गते गरेको थुनछेक आदेश बदर गर्दै मोरलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अन्य प्रतिवादीलाई समेत धरौटीमा छाड्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा मोरलाई मात्रै थुनामा राख्नु उचित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । अब एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि उनी रिहा हुन सक्नेछन् । धरौटी बुझाउन नसके भने भने उनी डिल्लीबजार कारागारमै रहनेछन् ।
मोरलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने क्रममा विशेष अदालतका न्यायाधीशबीचसमेत मत बाझिएको थियो । तीन न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले थुनामा पठाउने र एक जनाले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । बहुमतको आदेश कार्यान्वयन भएपछि मोर कारागार चलान भएका थिए ।
मोर हिमालय रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक सदस्य हुन् । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारका लागि भृकुटी स्टक ब्रोकर नम्बर ५५ मा लगानी गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने समितिमा उनी पनि सहभागी रहेको बताइएको छ ।
सोही प्रकरणमा कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, शुभेच्छा खरेल र राजीव मोरलगायतलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा पनि गत भदौ १७ गते धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो ।
मोरसहितका प्रतिवादीविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न कसुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
