काठमाडौं - प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत मिलेन ।
आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।
केहीदिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
रिटमा कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न र पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा बहाल गराउन माग गरेका छन् ।
कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेतलगायतले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बहस गरेका थिए ।

.gif)



