काठमाडौं  - पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाइ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वारेस राख्ने अनुमति मागेर विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

तर, विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेश राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो ।

कुनै व्यक्तिले निश्चित कामका लागि आफ्नो अधिकार दिई खटाएको व्यक्तिलाई वारेश भनिन्छ । अदालतमा मुद्दामामिलाका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति नियमित रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वारेश राख्ने अनुमती दिन्छ ।

रिट प्रकृतिका विवाद र देवानी मुद्दाहरूमा अदालतले वारेस राख्ने सुविधामा उदारता अपनाउने गर्छ ।

तर, फौजदारी मुद्दा र त्यसमा पनि ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा भने वारेस राख्ने मामिलामा कठोर रणनीति अपनाउने गर्छ ।

नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनी असार ११ गते विशेष अदालतले तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम तिरेर रिहा भएका हुन् ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

पतञ्जलि योगपिठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

विगतमा पतञ्जलि योगपीठको जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएको हो ।