काठमाडौं - आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, समावेशी र सुशासित बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई शुक्रबार विशिष्‍ट निर्देशिका पठाइएको हो ।

निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले आयोगले विशेष रूपमा प्रत्यक्षतर्फका उमेदवार चयनमा महिलाको सहभागिता न्यूनतम एकतिहाइ अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको छ।

कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र वा क्षेत्रमा उमेदवारी वितरण गर्दा महिला प्रतिनिधित्वको मात्रा घटाउन नहुने आयोगले भनेको छ ।

त्यसैगरी, दलहरूको राजनीतिक गतिविधिमा बच्चाहरूलाई प्रयोग नगर्न र नगराउन स्पष्ट व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ। चुनावी अभियानका नाममा बालबालिका सडक, सभा–जुलुस वा प्रचार सामग्रीमा संलग्न गराइने जस्ता अभ्यास रोक्न आयोगले दलहरूलाई कडा निगरानीसहित सचेत गराएको हो।

आयोगले जारी गरेको २० बुँदे निर्देशनमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउने, निर्वाचन वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता पालनामा कडाइ अपनाउने, उम्मेदवार छनोटदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसम्म जिम्मेवार धंगले अघि बढ्नुपर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।