संघ–प्रदेश पदाधिकारी बैठक: प्रदेशका कानुन सङ्घीय सरकारले हटाउन नमिल्ने निष्कर्ष

काठमाडौं - सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ ।

सङ्घीयसहित प्रदेशसभाका सभामुखहरूको बैठकले प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले हटाएको विषयलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सातवटै प्रदेशसभाका सभामुखसँग आज सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सङ्घीय सरकारको सो निर्णयले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति बनेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

बैठकले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा भएको क्षति आँकलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले प्रदेश संरचना/संस्थाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोतसाधनसहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारको गरेको निर्णयले संसद्को अवहेलना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षनारायणप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्षविमला घिमिरे, संसद्का महासचिव, सचिव तथा पाँच वटा प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।