काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचन सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा मात्र नभएको बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक रिक्तता टार्न चुनाव अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएकी हुन् ।

सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्न ‘तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्न उनले आग्रहसमेत गरिन् ।

कार्कीले भनिन्- ‘सरकार ट्र्याकटु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु ।’

अहिले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि गरी ३ वटा संघर्षमा रहेको भन्दै उनले चुनावको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको बताइन् ।

उनले भनिन्- ‘उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौँ । यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ । निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरूले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन् ।’

युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै ध्रुवीकरण र हिंसाले चुनावी वातावरण बिथोल्ने जोखिमतर्फ सचेत रहेको उनको भनाइ छ।

आफूहरूको प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन रहेको भन्दै उनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने समेत उल्लेख गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नागरिक समाजका अगुवाहरु इन्द्र अधिकारी, सुवोधराज प्याकुरेल, जेवी विश्वकर्मा, केदारभक्त माथेमा, स्टेला तामाङ, विद्याधर मल्लिक, विजयकान्त कर्ण, गेजा शर्मा, दोभान राई, नयनतारा गुरुङ, निर्गा नविन, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, तुलानारायण साह, रेवती कार्की, शिशिर उप्रेती, डा.दीपेश घिमिरे र राजुप्रसाद चापागाई सहभागी रहेका थिए ।