काठमाडौं -सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिने स्वीकृति दिएको हो।

गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बैठकपछि जानकारी दिँदै ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संघीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए।

उक्त विधेयक गत वर्ष तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याएका थिए। उनले २०८१ माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए।

सामाजिक सञ्जाललाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रावधान समेटिएको भन्दै विधेयकको चर्को आलोचना भएपछि संसद्मा अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

लामो समय राष्ट्रिय सभामा अड्किएको विधेयकलाई सरकारले गत भदौमा पुनः अघि बढाउन खोजेको थियो। तर, सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध चर्किएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का कारण तत्कालीन सरकार ढलेपछि विधेयक पनि अलपत्र परेको थियो।

हालको सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन ।