प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भेटवार्ता : संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोराना भाइरसको सङ्कट, बाढी पहिरो र विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन् ।

नयाँ संविधान जारी हुँदा थप भएको अधिकांश आयोगले अहिले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । केही आयोगमा अध्यक्ष चयन भएका छन् तर सदस्य नियुक्त गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कांँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सहभागी थिए।

छलफलपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उपनेता नेम्वाङले भने, ‘‘अहिलेको कोरोना, बाढी पहिरो, विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति र विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’’ उहाँका अनुसार छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिक्ले पनि छलफल गर्दै जाने र प्रतिपक्षी समेतको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।

आयोग पदाधिकारीविहीन

नयाँ संविधान जारी हुँदा थप भएको अधिकांश आयोगले अहिले पनि पूर्णता नपाएका बेला सोमबारको महत्वपूर्ण बैठक तत्कालका विषयमा विषयान्तर भयो । संविधान अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने केही आयोगमा अध्यक्ष चयन भएका छन् तर सदस्य नियुक्त गरिएको छैन ।

त्यस अघिदेखि नै निरन्तर रहेका महिला आयोग, दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय भइसकेकोे छ । विभिन्न दसवटा आयोगमध्ये कुनैमा अध्यक्ष त कुनैमा सदस्यको स्थान रिक्त छन् । संविधानले थप गरेकामध्ये आदिवासी जनजाति आयोगमा सबै पदाधिकारी रिक्त छन् ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागे पनि अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको पद सबै रिक्त छ । महिला आयोग त लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । अध्यक्ष र सदस्य सबैको स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पनि नियुक्ति हुन बाँकी छ । समावेशी आयोगमा २०७५ माघ ६ गते पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिए पनि राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामापछि स्थान रिक्त नै छ । उनले छ महिनामा नै राजीनामा दिएका थिए । समावेशी आयोगमा एक सदस्य भने बहाल छन्।

मधेसी आयोग र थारू आयोगमा पनि सदस्य रिक्त छन् । दुवैमा चार÷चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुस्लिम आयोगमा पनि चार सदस्यकै स्थान रिक्त छ ।

संवैधानिक परिषद्ले २०७५ माघ ६ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिममियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

थप हुँदैछन् रिक्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त र दुई जना सदस्य हुनुहुन्छ भने दुई सदस्यको नियुक्ति भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पनि कार्यकाल यही भदौ अन्तिममा सकिँदैछ ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकमा अहिले पूर्ण पदाधिकारी छन् । दुवै आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैतसम्म छ । आयोगका पदाधिकारी २०७१ चैतमा नियुक्त भएका हुन् । कार्यकाल छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल यही असोजमा सकिँदैछ । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सहितका सदस्य २०७१ असोजमा नियुक्त भएका हुन् । यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि दुई सदस्यको स्थान रिक्त रहेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिए। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा भने २०७४ जेठमा नियुक्त हुनुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यकाल छ वर्षको हुनेछ ।

देउवाद्वारा ध्यानाकर्षण

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं काँग्रेसका सभापति देउवाले बाढी पहिरो, कोरोना सङ्कट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसङ्गतिबारे कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको जानकारी नेपाली काँंग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिए।

मुख्य सचिव पौडेलले जारी गर्नुभएको प्रेस नोटमा सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा पहिरोले पुरिएर धेरैको ज्यान गएको र कैयौंँ बेपत्ताको सन्दर्भमा सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ, सरकारको भूमिका सन्तोषजनक देखिएन, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सभापति देउवाले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सय नाघेको, सङ्क्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भएको, बढ्दो चुनौती सामना गर्न सक्ने ढङ्गले कार्य गर्न सरकार समर्थ नदेखिएको बताएका थिए ।

उनले कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन, आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे।

 गोरखापत्र दैनिकबाट