काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४९ सांसदले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेका छन् ।

नयाँ सरकार बन्ने विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने वातावरण खडा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी गठबन्धनका ५ दल सम्भवत् आजै सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार सांसदहरूलाई आज अपरान्ह नागरिकता लिएर भेला हुन भनिएको छ। 

शनिबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ एमालेकै माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जबरजस्त मुलुकलाई चुनावमा पुर्‍याएको भन्दै कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसद समर्थन रहेको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । जसमा देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चा नेपालकी दुर्गा पौडेलको समर्थन रहेको थियो ।  

तर, मध्यरातमा प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि दाबी परेको र दुवैको दावी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् । जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।