काठमाडौं - सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जलस्रोतको प्रयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्थापित गर्नेगरी सरकारले जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विभिन्न तहको अधिकारदेखि एकीकृत रूपमै नदी जलाधार प्रणाली संरक्षण, क्षमता पहिचान, वैज्ञानिक र अधिकतम उपयोगिता सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

मस्यौदामा मुलुकभित्र रहेको जलस्रोतमाथि राज्यको स्वामित्व र अधिकार स्थापित गर्ने र उपयोगिता विस्तार गर्नेगरी विभिन्न सैद्धान्तिक आधारसमेत स्थापना गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावमा नदी जलाधारको विस्तृत गुरुयोजना बनाउनुपर्ने र सोअनुरूप मात्र उपयोगिता सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीका अनुसार जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण आधुनिक र विश्व अभ्याससँग तादात्म्य हुनेगरी नयाँ ऐनको मस्यौदा गरिएको हो । नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम र बुद्धिमतापूर्ण खपत र संरक्षण गरेर लाभ लिन सक्नेगरी यो मस्यौदा बनाएको छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “अझै परिष्कृत गर्ने कुरा आएमा ती पनि समावेश गर्नेछौँ । ”

आर्थिक, समाजिक तथा पर्यावरणीय हिसाबले संवेदनशील नदी डाइभर्सनजस्ता अन्तरबेसिन स्थानान्तरण कार्यलाई पनि यो मस्यौदाले कानुनी आधार दिन खोजेको छ । यस्ता कार्यबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीयवासीको समेत हिस्सेदारी रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । यद्यपि लाभको बाँडफाँट र हिस्सेदारी के कस्तो रहने भन्ने पक्ष ऐनमा नराखी नियमावलीमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

पानी उपयोगको प्राथमिकीकरण गर्दै खानेपानी र घरेलु प्रयोगलाई पहिलो र त्यसपछि क्रमिक रूपमा पशुपालन तथा मत्यपालन, सिँचाइ, जलविद्युत् र खानी तथा औद्योगिक उपयोगलाई राखिएको छ । जल यातायात, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यटनलाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखिएको छ । जल उपयोगको प्राथमिकता कार्यान्वयन भए नभएकोलगायत यससँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्राधिकरणको व्यवस्था राखिएको छ । 

 गोरखापत्र दैनिकबाट