काठमाडौं - सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतिय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतिय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठक राहदानी खरिदका लागि विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।

राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसंगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।