नागरिक अगुवाहरुको आशाः संसद विघटनको निर्णय पहिलेझैँ खारेज हुन्छ

काठमाडौं - नागरिक अगुवाहरूले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको कदमले लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात भएको उनीहरुले बताएका छन्।

संसद विघटनले जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरू धरापमा पर्दै गएको भन्दै यो कदमको प्रतिकार गर्न अपील गरेका छन्।

‘संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चिरहरणको दुराग्रही प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि आवश्यक भएको छ, भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कसैबाट हुन नसकोस्।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।

उनीहरुले अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई पहिलेझैँ  खारेज गर्ने नागरिक अगुवाहरुको आशासमेत गरेका छन् । 

‘यो संसदले अपेक्षा अनुरुप जनउत्तरदायी भएर काम गर्न सकेको थिएन तर  सार्वभौम नेपाली जनता प्रति जवाफदेहीविहीनताको पराकाष्ठाको रुपमा चिनिएको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यस कदमको बिरुद्धमा रिट दायर भैसकेको छ र यो निर्णयलाई  पहिले झैँ  खारेज गरि  संविधानको संरक्षण गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अरूणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, विन्दु शर्मा, दिपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोका छन्।