‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट ठूलो अपराध भयो, संवैधानिक कदम चाल्न तत्पर हुनुहोस्’

काठमाडौं - संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सुझाव दिएका छन् । 

बिहिबार दिउँसो संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा गरेको परामर्शमा संविधानविद्, कानून एवम् न्याय क्षेत्रका विशेषज्ञले सो सुझाव दिएका हुन् । 

सो परामर्श कार्यक्रममा अधिकाशं सहभागीले प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै हालतमा संवैधानिक नठहर्ने भन्दै तत्काल राष्ट्रपतिलाई संसद अधिवेशन डाक्न सिफारिस गर्न सक्ने सुझाव दिए ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ९३, १०३, सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम संसद् कहिले मर्दैन भन्ने आधारमा सभामुखले नै संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाअघि गरेको यो आदेश र सभामुखलाई समेत परमादेश जारी भएकोले अव प्रतिनिधि सभा मार्ने को छ यहाँ ? सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ज्युँदो छ भन्दै धारा ८५ को समेत व्याख्या भएको छ । संविधानको धारा ११९ को ३ ले जेठ १५ गते कहिल्यै पनि प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनेको छ । बार्षिक बजेट संयुक्त सदनमा प्रत्येक जेठ १५ गते पेश हुनेछ भनेको छ । यो ११९ को ३ लाई हामीले ७६ सँग जोडेर हेर्नुपर्छ र अस्तिको सर्वोच्च अदालतको  फैसलासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट पेश गर्ने भनिसकेपछि जेठ १५ मा प्रतिनिधि सभा हर हालतमा जीवित हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’ उनले भने, ‘सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै संसद् बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन । सभामुखले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ । संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह नगरी बस्न सक्दैन ।’

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न तत्पर हुन सभामुखलाई सुझाव दिए । ‘कानुनको छलफल र संविधानको व्यवस्था हेर्दाखेरी कुनै पनि गम्भीर प्रकारको कानुनी वा संवैधानिक कदम आवश्यक परे म चाल्न तयार छु भनेर तत्पर भएर सधैँभर क्रियाशील हुनुपर्दछ,’ थापाले भने । 

संसदलाई प्रधानमन्त्रीले मार्ने व्यवस्था नभएको बताए । ‘यो संविधान संविधान सभाले बनाएको हो,यसपछि अर्को संविधान बन्ने प्रक्रिया छैन । संविधान सभाको संविधान कहिल्यै पनि मर्दैन । यसलाई मार्न कुनैपनि उपायबाट शासकहरुले सक्दैनन् । संविधानको संशोधन गर्नुपर्यो भने संसदमै जानुपर्छ पहिलो कुरा ।’ थापाले भने, ‘संविधानसभाको आधारभूत संरचना भनेको संसद हो । संसदलाई प्रधानमन्त्रीले मार्ने व्यवस्था पनि छैन र राष्ट्रपतिले मार्ने व्यवस्था पनि छैन । त्यसकारण यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन ।’

अर्का  संविधानविद् डा. भीमार्जनु आचार्यले पनि संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट ‘मान्छे मारेको भन्दा पनि ठूलो अपराध’ गरेको टिप्पणीसमेत गरे । 

‘मान्छे मारेको भन्दा ठूलो अपराध हो यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि संसद् मुकदर्शक भयो, प्रधानमन्त्रीको तिकडम रोक्न संसद्ले सकेन । प्रधानमन्त्री एउटै कार्यकालमा सबै धाराअनुसार प्रधानमन्त्री हुने रु शपथको दृष्य भद्दा गरियो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै ५ मा जाने हो । राजीनामा नगरी, पदुमक्त नभइ फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु गम्भीर  नियतमाथि खोट थियो ।’ आचार्यले भने । 

उनले सर्वोच्च अगाडि नै गरेको फैसलामा उभिनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गर्न कानुनमा सबै ठाउँहरु छ, अगाडि नै गरेको फैसलामा सर्वोच्च उभिनुपर्छ । उ आफ्नो फैसलाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने विश्वास राखिन्छ । पद रिक्त नभै नै सरकार गठनको आह्वान भएको र संसद विघटन भएकोले पुर्नस्थापना हुने आधार मैले देखेको छु । त्यसपछि पुनःस्थापित भएको संसदलाई सभामुखज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्यो । उनीहरुको प्रत्येक असंवैधानिक कार्य संसदमा रेकर्डमा हुनुपर्छ ।’ आचार्यले भने । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद भंग गरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी छन् ।