काठमाडौं - पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग सर्वोच्च अदालतले ५० लाख धरौटी माग गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको हो ।

मङ्गलवार नै उक्त आदेश जारी भए पनि धरौटी रकमसम्बन्धी विवरण इजलासले बुधबार निवेदक पक्षलाई जानकारी गराएको हो ।

तत्कालीन प्रशासन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले गत असोज २२ गते गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिएकी छन्। दुई नेताबीचको अडिओ संवाद सार्वजनिक भएपछि आयोगले औपचारिक अनुसन्धान थालेको थियो।

उक्त अडिओमा बिचौलियाले मन्त्री गुप्तासँग “पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाउँला” भन्ने संवाद गरेको बाहिएको थियो।

गुप्ताले भने अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने भन्दै २०८२ पुस १७ गते थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसयता उनी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार मा थुनामा रहेका छन् ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको हकमा भने विशेष अदालतले २०८२ फागुन १० गते गरेको आदेश सदर गरेको छ।