काठमाडौं - सांसदहरुले कुनैपनि नागरिकले न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरिय खानेपानी निःशुल्क पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले पानी खान पाउने मौलिक हक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क गुणस्तरिय पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘घरै लगेर दिनुप-यो जो सँग पानी छैन ट्याङ्करबाटै, धारा छैन भने त्यो मान्छेले ४५ लिटर गुणस्तरिय पानी पाउनुप¥यो, हरेक गरिबले पाउनु प-यो, पैसा तिर्न नसक्नेले पाउन प-यो त्यो व्यवस्था चाहियो कहाँबाट हुन्छ व्यवस्था गरौं ।’ उनले पैसा तिर्न नसक्नेले पानी पाउँदैनस् भन्ने किसिमले कानून बनाउनु नहुने समेत बताए । उले भने, ‘४५ लिटर पानीको पैसा तिर्न नसक्नेलाई तैले पाउँदैनस भन्न कहिँ पाउँदैन राज्यले ।’

सांसद रंगमति शाहीले गाउँगाउँमा पनि शुल्क तिरेर पानी खाने अवस्था रहेको र गरिबले ऋण धन गरेरै भएपनि धारा बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘गाउँमा पनि घरघरमा धारा दिन पाइदैन भन्ने त कहाँ छ ? भोलि त गाउँगाउँमा पनि घरघरमा धारा लिन खोज्लान पहुँचवालाले खालान नहुनेले नपाउलान अनी यो बाट बन्चित हुन्छन, त्यसैले त्यहाँ धनी र हुनेले तातो चिसो पानि राख्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नहुने ले त कमसेकम पानी खान पाउनु प-यो नी ।’

सांसद गणेशकुमार पहाडीले भने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकको घरघरमा धारा पु-याउन राज्यको अवस्थाले नसक्ने भएकाले सार्वजनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हरेक नागरिकको घरघरमा पैसा तिर्न नसक्ने निम्न वर्गका गरिबहरुलाई, सुकुम्बासीहरुलाई घरघरमै खानेपानी पु-याउन राज्यको अवस्थाले सक्छ भने त ठिक छ । नभए सार्वजनिक धारा हुन्छ, सार्वजनिक धाराबाट उनीहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसले घरमा सुविधा लिन चाहन्छ उसले केही न केही शुल्क तिर्नुपर्छ तयसको व्यवस्थापन खर्च पनि चाहिन्छ हरेक कुराहरुले गर्दाखेरी सार्वजनिक धारा प्रयोग गर्ने दुख गर्नै पर्छ ।’

सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हककोरुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको बताउँदै सार्वजनिक धारा निःशुल्क नै हुने गरेको बताइन् । उनले घरघरमा धारा लिनेले सशुल्क धारा लिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘निःशुल्क भन्ने खालको कुरा हो त्यहाँ मैले दुई वटा कुरा देख्छु एउटा सहरी वस्तीमा जहाँ घरघरमा धारा हुन्छ त्यो ठाउँमा सशुल्क हो, अव न्युन शुल्क होला कति होला तो तोकिने कुरा हो तर हामीले गाउँघरको कुरा गछौं पहुँच हुन प-यो तर सार्ववनिक धारा भएपछि त्यो त निःशुल्क नै हुन्छ’

बैठकमा खानेपनी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभर ४२/४३ हजार खानेपनी आयोजनाको लागि सञ्चालन खर्च समेत सरकारले ब्यहोर्ने स्थिति आउने र नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन नसकिने अवस्था आउने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल जस्तो अहिलेको जुन आर्थिक अवस्था छ त्यसले हेरक खानेपनी आयोजना ४२/४३ हजार वटा खानेपानी आयोजनाको लागि संचालन तथा मर्मत खर्च समेले व्यहोर्नुपर्ने स्थितिमा यसले त झन नयाँ धाराहरु बनाउनको लागि वञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ , सेवा थप गर्नपनि समस्या हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले आफ्नो आर्थिक धरातल पनि हेर्न त यत्तिकै जरुरी छ ।’

उनले संविधानमा गुणस्तरिय खानेपानीको पहुँचको कुरा गरेको तर निःशुल्क नभनिएको समेत बताए । उनले भने, ‘संविधानमा पहुँचको कुरा गरिएको छ निःशुल्क भनिएको छैन यस कारणले पनि खानेपानीको कुनैपनि संरचनाको सेवा शुल्कको हिसाबले हामीले न्युनतम शुल्क अथवा केही न केही शुल्क नराख्ने भन्ने प्रस्नै आउँदैन ।’

बैठकमा सांसदहरुले गुणस्तरिय खानेपानी सबैले पाउनेगरी ४५ लिटर तोकिएको तर त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले आफैले खानेपानी कति पाउने भन्नेमा तोकेर जान सक्ने समेत बताएका छन् । तर निजी धारा निर्माण गरिएपछि खानेपानीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्ने र सार्वजनिक धारामा शुल्क लिन नहुनेमा अधिकांश सांसदहरुको जोड थियो ।