काठमाडौं - बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स आइतबारबाट स्वत: खारेज भएको छ। लाइसेन्स खारेज भएपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । 

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेको प्राधिकरणकाे भनाइ छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो। प्राधिकरणले यसअघि १३ साउन २०७६ मा पनि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो।