कोरोना परीक्षणको खर्च असुल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन

काठमाडौं - कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्दा शुल्क नलिनू भनेर गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न भनेर दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न पनि माग गरेको छ । 

‘उक्त आदेश सम्मानित अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित, मुद्दामा असर पर्ने प्रमाणको उचित मूल्याङकन नभएको तथा नेपाल सरकारले लिएको बीमासम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा कुनै मूल्याङकन नै नगरी प्रस्तुत आदेश जारी भएकाले असोज १५ गतेको आदेश पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन गरेको छु,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको संक्रमण भएकाको लागि नै बीमा सहितको व्यवस्था बजेटमै राखिसकिएको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई अनदेखा गरी जारी आदेश संविधान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा देशको आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी परमादेश भएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी बदर गरी पाउँ ।’

यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो ।