काठमाडौं - पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले वारेशमार्फत दायर गरेको रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिने क्षेत्राधिकार नै नभएको जिकिर गरेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । 

यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सोमबार सरकार र रिट निवेदकबीच बहस भएपछि सर्वोच्चले देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष रहेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वत: निष्क्रिय भएको उल्लेख छ ।