.gif)
काठमाडौं - बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने बाटो खुलेको छ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार तथा कानुनी प्रबन्धका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सरकार र परिवारबीच सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारसँगको सहमतिपछि गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाको न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तथा पीडित परिवारले उठाएका मागहरू क्रमशः सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
