‘संविधान र शक्ति पृथकीकरण विपरीत’

काठमाडाैं - सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयकको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरि गाली बेइज्जती गरे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना उल्लेख छ । यस्तो सजाय सरकारले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालतले तोक्ने प्रावधान छ । कानुनविद्का अनुसार उक्त प्रावधान संविधानको धारा १५२ र संविधानको मूल मर्म ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ को बर्खिलाप छ । धारा १५२ मा एक वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय हुने फैजदारी कसुरसम्बन्धी मद्दा ‘अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी विशेष अदालत गठन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो, ’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहालले भने, ‘वाक् स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयका लागि विशेष अदालत गठन हुन्छ भने त्यो निरंकुशता परिचायक हो ।’ 

 कान्तिपुर दैनिकबाट