काठमाडौं - अन्तरिम सरकारले चालु खर्च घटाउन अनावश्यक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारको ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक संख्या सीमा पनि तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिए अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने ।

यस्तै सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने गरि भ्रमण टोलीको संख्या सीमा तोकेको छ ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।