सातजना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक, काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । 

मन्त्रीहरुको पुनः नियुक्ती असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको हो ।

अब यी मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् ।