काठमाडौं - सरकारले सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान यातायात क्षेत्रमा ‘डिजिटलाइजेशन’का लागि अनिवार्य रहेको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई लिएर उठेका कतिपय विवादहरू अदालतले टुङ्गो लगाइसकेको दाबी गरेका छन्।

उनले - ‘हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गएको छ। प्रदेशको मन्त्रीहरू सहित बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। अहिले नै पुनर्विचार हुन सक्दैन’‘हामीले अङ्ग्रेजीमा भनेका छौँ, अरू कुनै दोस्रो, तेस्रो भाषामा होइन। अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। संसारमा नै यो प्रयोग भइरहेको छ। कतिपय देशले आफ्नो भाषामा राखेका होलान् तर अधिकांशले अङ्ग्रेजीमा राखेका हुन्छन्। यो विषय सदनमा पनि कुरा उठेर, अदालतमा पनि कुरा उठेर, जसले रिट हाल्नुभएको थियो, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिसकेको छ।

उनले थपे- ‘शुल्कको हकमा त्यो कानुनमा नै उल्लेख भएको विषय हो। बेग्लै विषय भएकाले त्यो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्त्रालय र विभागसँग मात्रै पनि सम्बन्धित विषय हुँदैन। महँगो रहेछ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गर्‍यो भने निर्णय गरेर सरकारले पुनर्विचार गर्न नसकिने नै होइन, तर अहिले पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ।’

यातायातमन्त्री दाहालले अदालतले लिपिका बारेमा निर्णय दिइसकेकाले आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यातायात दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा असोज १ गतेबाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय लिइएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा गएर अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मोटरसाइकलको हकमा २,५०० रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रेको हकमा २,९०० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३,२०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३,६०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।