काठमाडौं - सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्।

आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। जसअनुसार प्रदेश १ को इलाममा ओमनारायण खनाल, प्रकाश अधिकारी र हेमन्त राई, झापामा प्रेमबहादुर गिरी, राधाकृष्ण खनाल र मदनप्रसाद अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य चयन भएका छन्। सुनसरीमा खेमराज पोखरेल, सूर्यकुमार राई, बद्रीनाथ घिमिरे, मोरङमा दिलबहादुर राई, नवीन पौडेल, मोहन तुम्वोपा, पाँचथरमा करुणा राई, जयप्रकाश केरुङ, देवीप्रसाद कोइराला, ताप्लेजुङमा लक्ष्मीबहादुर यक्सो, प्रकाश इवारम, कमलप्रसाद गुरागाईं, धनकुटामा नैनबहादुर विक, सावित्रा राई, दीपक बुढाथोकी चयन भएका छन्।

तेह्रथुममा किशोरचन्द्र दुलाल, रामचन्द्र थपलिया, धर्मराज खुलाल, संखुवासभामा वीरेन्द्र केसी, वेदकुमारी रिमाल र विपिन तामाङ, भोजपुरमा देवीराम चौलागाईं, ईश्वरमान राई र केशवबहादुर राई, ओखलढुंगामा शंकरबहादुर कटवाल, विजयकुमार बस्नेत र रामकुमार अछामी थापा मगर, खोटाङमा हरिप्रसाद पोखरेल, खेमराज राई र दिलकुमारी राई, सोलुखुम्बुमा रामकाजी श्रेष्ठ, कुन्जाङ शेर्पा र मोहनकुमारी कार्की, उदयपुरमा गोपालबहादुर खत्री, दुर्गानन्द चौधरी र कान्ताकुमारी राई मनोनयन भएका छन्।

 अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट