काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिता दाबी गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा मात्र आयोगमा रहेको दल दर्ता किताबको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने जनाएको छ ।

केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न (सूर्य) आफूले दाबी गर्नुनपर्ने जिकिर गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा आयोगले आन्तरिक विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने जनाएको हो ।

आयोगले दुवै पक्षको आग्रहअनुसार आयोगमा रहेको दलको दल दर्ता किताबमा सबै विवरणहरु अद्यावधिक गर्र्न नसकिने लिखित जवाफ दुवै पक्षलाई पठाएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि प्रचण्ड–माधव पक्षले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अनुशासन उल्लंंघन गरेकोमा कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाई सो पदमा पार्टीको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हुँदा पदाधिकारी हेरफेर बेहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अन्तर्गत पदाधिकारी हेरफेर भएको बेहोरा जनाई दल दर्ता किताबमा अभिलेख राखी अध्यावधिक गरिदिन भन्दै आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसै गरी केपी ओली पक्षले विधान संशोधन गरी केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो ।

पार्टीमा गरिएका केन्द्रीय सदस्य हेरफेर विधान सम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको धारा १८ (छ) को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको सो व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा आधिकारिकताको माग दाबी नभएसम्म नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैको हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्रै मान्यता दिने आन्तरिक तयारीमा आयोग लागेको छ ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधानतर्फ आधिकारिताको विवाद प्रवेश नगरेको आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ । यसले गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियागत ट्र्याकमा बढ्न नसकेको आयुक्तहरु बताउँछन् ।

नेपाल समाचारपत्रबाट