काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि ११ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।

स्याङ्जाका केदार शरम विकलसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कात्तिक २६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलाले राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरी लागु गर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गौशाला सञ्चालन गरी बेवारिसेको संरक्षण गर्न भनेको छ ।

स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशालाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, गौशालाका नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्तिको लगत संकलन गरी संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

यसबाहेक सर्वोच्चले हिमाल, पहाड र तराईमा हुने स्थानीय जातका गाईको विवरण तयार पारी लोप हुन नदिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ । ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसद्मा पेस गर्नू’, सरकारका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘देशभरका गौशालाहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सोको उचित संरक्षण गरी गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनू । स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू ।’

नेपालको संविधानको धारा ९ (३) मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।