सेना परिचालनको प्रस्तावमा प्रजिअहरू असन्तुष्ट

काठमाडौं - उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ३ गतेबाट लगाएको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने कि हटाउने भन्नेमा सरकारी निकायका फरक–फरक मत बाहिर आउँदा आमनागरिक अन्योलमा परेका छन् ।

तीन सातादेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्र ठप्प छन् । सुरुमा एक साता र त्यसपछि दुई पटक गरी दुई साता निषेधाज्ञाको अवधि बढाइएको छ । यसबाट मजदुरहरू बढी प्रभावित छन् । दसैं/तिहार, छठलगायत नेपालीका प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै छन् । राजधानीवासी घरमै बन्धकजस्तो भएका छन् । व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् ।

दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने नागरिक निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित छन् । उद्योग/कलकारखाना, बजार, सार्वजनिक यातायातलगायत क्षेत्रको रोजगारी नराम्ररी थलिएको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दैनिक खान नपाएर र घरभाडा तिर्न नसकेर गरिब, असहाय र मजदुर भौंतारिएका समाचार दैनिकजसो आउन थालेका छन् । तर यसप्रति न जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छ न प्रशासन र सरोकारवाला अन्य निकायको ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल निषेधाज्ञा खोलिहाल्ने अवस्था नरहेको सुझाव प्रशासनलाई दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर उद्योग/कलकारखाना तथा यातायात सुचारु गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर राजधानीको निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने बताए । ‘निषेधाज्ञा संक्रमण रोकथामको विकल्प होइन, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै व्यापार/व्यवसाय, यातायातलगायत खोल्नुपर्छ,’ दीक्षितले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले टोलटोलमा परीक्षण गर्नुपर्छ, संक्रमणको उच्च जोखिममा भएका उमेर समूह र दीर्घरोगीहरूलाई बाहिर निस्कन दिनुहुँदैन, अब संक्रमण सँगसँगै जिउनुपर्छ, सरकार यसमा बाधक बन्न हुँदैन ।’

उद्योगी/व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । उपत्यका मेयर फोरमले त नागरिकका समस्याप्रति पूरै बेवास्ता गर्दै सेना परिचालन गरेर निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । फोरमको मागमा गृह मन्त्रालय र उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन् । सेनाले समेत राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेना खटाउनुपर्ने फोरमको मागमा अनभिज्ञता जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रशासन लामो समयसम्म निषेधाज्ञा होस् भन्ने पक्षमा नरहेको तर यसका लागि जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना पहिलो सर्त भएको बताए । राजधानी भित्रिने नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको धारणा वस्तुपरक नभएको उनले बताए । ‘हामी लामो समय निषेधाज्ञा गर्ने पक्षमा छैनौं, आवश्यक जनस्वास्थ्यका सावधानी अपनाएर उद्योग/ कलकारखाना, बजारलगायत आर्थिक गतिविधिलाई खुलाउने पक्षमै छौं,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै अघि बढ्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहनुभएको छ ।’

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रजिअहरू क्रमशः जनकराज दाहाल, हुमकला पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टले निषेधाज्ञा विस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्ने कार्ययोजनासहित गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग छलफल गरेका थिए । तर बुधबार मात्रै बैठक बसेर निषेधाज्ञाबारे आवश्यक निर्णय लिइने ललितपुरका प्रजिअ भट्टले बताए । ‘निषेधाज्ञा हटोस् भन्ने आममानिसको धारणा विस्तारै बढ्दै गएको पायौं, हामी पनि लगातार बढाइरहने पक्षमा छैनौं,’ भट्टले भने, ‘त्यसका बाबजुद यसलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने पक्षमा छलफल भइरहेको छ ।’

जनप्रतिनिधिहरूले सेना परिचालनको प्रस्ताव अघि सारेकामा उनले पनि घुमाउरो रूपमा असन्तुष्टि जनाए । प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्ति २४ सै घण्टा सक्रिय रूपमा खटिइरहेकामा अहिल्यै सेना परिचालनको विषय किन र कसरी आयो भन्नेमा उनले अनभिज्ञता जनाए । बुधबार तीनवटै जिल्ला प्रशासनको संयुक्त बैठक बसेर आगामी रणनीति तय गरिने उनले बताए । आम रूपमा भौतिक दूरी कायम, मास्क र सेनिटाइजर प्रयोगलगायत अत्यावश्यक सर्त पालना हुनुपर्ने प्रजिअ भट्टको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले उपत्यका मेयर फोरमको राजधानीका नाकामा सेना खटाउनुपर्ने मागप्रति अनभिज्ञता जनाए । यस विषयमा सेनालाई कहींकतैबाट ‘अप्रोच’ नआएको भन्दै सेनालाई सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा दिएका जिम्मेवारीमै आफूहरू क्रियाशील भएको बताए ।

सेनाका अर्का एक जर्नेलले उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले विषयवस्तुलाई उत्तेजित बनाएर परिस्थिति थप उचाल्न बारम्बार सेना परिचालनको विषय उठाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘महामारीमा नागरिकलाई थप कठिनाइ हुने गरी सेना परिचालन गर्न आवश्यक छैन, प्रहरी र सशस्त्रबाटै परिस्थिति काबुमा आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सेना परिचालनको अवस्था पनि छैन ।’ परिचालनको स्थिति आएमा पनि प्रजिअहरूले कानुनअनुसार निर्णय लिने उनले बताए । 

कान्तिपुर दैनिकबाट