काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभामा कैदीबन्दीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उनीहरुले कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुरगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएकाे छ।