काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएको रिटमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय सुनाएको छ। मंगलबार  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २८ भदौ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए। अर्को दिन २९ भदौमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकी थिइन्।

त्यसपछि ८ असोजमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएका थिए। यो रिटमा १७ कात्तिकमा अर्को सुनुवाइ भएको थियो। त्यसपछि आज निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको थियो।

भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले १८ भदौमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तो सरकारी निर्णयले उर्बर भूमिमाथि प्लटिङ गरिने र खेतीयोग्य जमिन नासिने भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेपछि २०७३ सालमा सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई १८ भदौमा सरकारले उल्ट्याएको थियो।