काठमाडौं - राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

आज बसेको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विचाराधीन रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् । 

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेस गरेकी थिइन् । 

सो सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक उत्पत्ति गरी दफाबार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिका पठाएको थियो । समितिमा ३५ जना सांसदले १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते उक्त विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरी माघ २१ गतेको पत्रमार्फत सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्देशन भएको थियो ।

गत वर्ष माघ २७ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक पेस गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारी नियमनको कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित माघ १५ मा संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन कायम राख्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समेटिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका प्रावधानसहित कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच राख्न नपाइने, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

जरिवाना र जेल सजायसहितको प्रावधान विधेयकमा समेटिएको थियो ।