बिएण्डसीलाई सम्बधन दिन लागेको भन्दै डा. केसीको आपत्ति

काठमाडौं - काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापाको बिएण्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विरोध गरेका छन्। 

केसीले सो कदमलाई अवैध भनेका छन्। ‘सिंगो देश कोभिडको कहरबाट गुज्रिरहेको समयमा निरीक्षणको फर्जी कागज बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्ने केयुका उपकुलपति भोला थापा लगायतका पदाधिकारीहरू पदीय दुरूपयोग र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको प्रमाणित भएको छ, त्यसैले उनीहरूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएर पदमुक्त गरिनुपर्छ।’ केसीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

केसीले हाल कायम ऐनका प्रावधानहरू नै कुल्चेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै केयुले अवैध रूपमा सम्बन्धन दिने प्रयास गर्नु निन्दनीय रहेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सोमबार लेखी पठाएको थियो।

विज्ञप्ति:-

एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चालेको अवैध कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सिंगो देश कोभिडको कहरबाट गुज्रिरहेको समयमा निरीक्षणको फर्जी कागज बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्ने केयुका उपकुलपति भोला थापा लगायतका पदाधिकारीहरु पदीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको प्रमाणित भएको छ । त्यसैले उनीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएर पदमुक्त गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हाम्रो लामो संघर्षपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको हो । त्यसमा पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने भनेर हामीले बारम्बार माग गर्दै आएका छौं र त्यसलाई जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी संशोधन गर्ने सम्झौता सरकारले हामीसित गरेको छ । तर हाल कायम ऐनका प्रावधानहरु नै कुल्चेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै केयुले अवैध रुपमा सम्बन्धन दिने प्रयास गर्नु निन्दनीय छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा त्यस्तो निर्णय भएको प्रस्टै छ । विज्ञहरु सम्मिलित आयोगलाई लत्याउँदै भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रका नेताहरुको इशारामा हुने यस्तो कुनै पनि निर्णय हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।

स्मरण रहोस्, चिकित्स शिक्षा ऐन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । केयुले यस अगाडि नै त्यसभन्दा निकै बढी संख्यामा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई धन्दा चलाउने अनुमति दिइसकेको छ । साथै, आससयपत्र नै नवीकरण नगरेकाले स्वतः रद्द भइसकेको झापास्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजले राजनीतिक पहुँचका भरमा जबर्जस्ती अवैध रुपमा सम्बन्धन लिन प्रयास गरेको हो । मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अराजकता तथा दण्डहीनता सिर्जना गर्दा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर ह्रास आउने अवस्था छ ।

त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको भनिएको फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै यस्तो भ्रष्ट क्रियाकलाप गर्ने केयु उपकुलपति भोला थापालगायतका पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानविन र कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

डा .गोविन्द केसी

२०७८ जेठ ४