.gif)
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा भवन ऐन, २०८३ को विधेयक दर्ता गरेको हो।
विधेयकमा विपन्न नागरिकलाई अनुदानदेखि पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई आवश्यक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकलाई सरकारले तोकेको नमुना र मापदण्डअनुसार घर निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्मका भूकम्प प्रतिरोधी ‘स्मार्ट घर’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। यस्तै, १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ भवन ऐनले निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकको सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्।
