काेराेना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगिँदै

काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

असोज १५ गते सर्वोच्चले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो तर, असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेश उल्लंघन गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल विरुद्ध अवेहलनाको निवेदन दर्ता भएको थियो । कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आफ्नो परमादेश कार्यान्वयन नगरेको कसुरमा सर्वोच्चले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।