सरकार मुद्दैमुद्दाको घेरामा, सडक विस्तारको सट्टा मर्मतमा सीमित

काठमाडौं - सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।

स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।

चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए ।ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । 

 नेपाल समाचारपत्रबाट