सर्वोच्चको मुद्दा फैसलामा सुधार

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट दरमा सुधार भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६÷७७ मा सर्वोच्चमा एक हजार ५६६ थानभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट भएका छन् ।

यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ । सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १३१ मध्ये दस हजार ७५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।

फरक रूपमा गरिएको पेसी व्यवस्थापनका कारण कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) असहज अवस्थामा पनि मुद्दा फस्र्योट दरमा सामान्य सुधार भएको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए।

उनले माघ १९ गतेबाट हामीले नियमित मुद्दासँगै निवेदन तथा प्रतिवेदनको फरक पेसी व्यवस्थापन गरेका छौँ । कोरोनाको असहज अवस्थामा पनि हामी निश्चित प्रकृतिका निवेदन र प्रतिवेदनको सुनुवाइ गरेका छौँ । यसकारण पनि फस्र्योट दरमा हामीले सुधार गरेका हौँ भने।

सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेका २३ हजार ९५२ थान मुद्दा थिए भने ११ हजार १७९ नयाँ दर्ता भए । कुल लगत ३५ हजार १३१ मध्ये दस हजार ७५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरिएको छ । कुल मुद्दाको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत फस्र्योट गरिएको छ । यो दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ४३ प्रतिशतले बढी हो । कुल सङ्ख्यामा एक हजार ५६६ थान बढी फस्र्योट भएका हुन् । सर्वोच्चमा चालू वर्षका लागि २४ हजार ३७२ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ ।

यस्तै उच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत ४३ हजार ५८ थान मुद्दामा २३ हजार १३० थान फस्र्योट भएका छन् । उच्च अदालतमा १५ हजार ७४४ थान मुद्दा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेको थियो । कुल मुद्दामध्ये अब उच्च अदालतमा चालू वर्षका लागि १९ हजार ९२८ थान जिम्मेवारी सरेका छन् । कुल मुद्दाको ५३ प्रतिशत मात्र फस्र्योट भएका छन् ।

जिल्ला अदालतको मुद्दा फस्र्योट दर पनि घटेको छ । जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत कुल एक लाख ४६ हजार १५७ थान मुद्दामध्ये ६८ हजार ४४ थान फस्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दाको ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । चालू वर्षका लागि जिल्ला अदालतमा ७८ हजार ११३ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन प्रतिवेदन सर्वोच्चले फस्र्योट गरेको छ । २०७६ चैत १ देखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई अदालतले छुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ । यो अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित लगायतका एक हजार ८७५ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

सो अवधिमा सर्वोच्चले अन्य निवेदन र प्रतिवेदनसमेत गरी दुई हजार ४१५ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । बन्दाबन्दीमा जिल्ला तथा उच्च अदालत र न्यायाधिकरणले दुई हजार ३१४ थान मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् । जसमा देवानी ५८६, फौजदारी एक हजार ६२९ र रिट निवेदन ९९ थान छन् । उच्च अदालतमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित १४ थान मुद्दा दायर भएका छन् ।

३०४ बालबालिका अभिभावकको जिम्मा

कोरोना प्रभावका क्रममा पुुर्पक्षका लागि यस अघिका आदेशानुसार थुनामा रहेका ३०४ बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार सुधार गृहमा रहेका बा(लबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन दर्ता भएका ५३९ निवेदनबाट ३०४ बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको हो ।

यस्तै एक वर्षभन्दा कम कैद भुक्तान बाँकी रहेका कसुरदारलाई नगद धरौटी राखी सजाय भुक्तानीको व्यवस्था हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो अवधिमा ६३९ निवेदन परेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ को व्यवस्था अनुसार दायर यस्ता निवेदनमध्ये ४५० निवेदकलाई माग बमोजिमको सुविधा दिइएको छ । यस्ता निवेदनको सुनुवाइ कोभिड–१९ सङ्क्रमण अवधिमा जिल्ला अदालतमा उच्च भएका थिए ।

कोरोना प्रभावको अवधिमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी तथा समर्थन, अभियुक्तको बयान लगायतका काम भएका छन् ।  

गोरखापत्र दैनिकबाट