काठमाडौं - नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ। यस विधेयक पारित भएसँगै अब इन्जिनियर बन्न पनि लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

२९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा आएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो।

विधेयक अनुसार चिकित्सक, नर्स, वकिल, शिक्षकजस्तै इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स परीक्षा उतीर्ण गरेपछि मात्रै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स पाउनेछन्। लाइसेन्स पाएपछि मात्र इन्जिनियरले पेशा गर्न पाउनेछन्।

विधेयकले इन्जिनियरिङ परिषदलाई सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका सुविधा पनि दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ। प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ३० दिनपछि इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको यो विधेयक कानुनको रूपमा लागु हुनेछ।