सर्वोच्चको आदेशप्रति ओलीको असन्तुष्टि,परिस्थिति र मान्छे हेरेर फैसला दिएको आरोप

काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पार्टी वन विभागले च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सोमबार सर्वोच्चले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको भएतापनि तीन दिन अघि नै आदेश आएकोमा आफू अचम्ममा परेको टिप्पणी गरे । संविधान विपरीत आदेश आएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले थप भने- ‘म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ? कानून हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत परिपाटी बसेको छ ।’

मान्छेको अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला गर्न नहुने ओलीको भनाइ थियो । तर, उनले आफूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताएका छन् ।