काठमाडाैं - सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बौँ रुपैयाँँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहो-याउन थालेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ खर्चेका छन् । गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले त्यति धेरै परिमाणको रकम माग गरेका हुन् ।

गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारी निकायले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । विकास खर्चतर्फमा न्यूनता देखिइरहेको अवस्थामा गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल बजेटको ९.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बितेका पाँच महिनामा विभिन्न १९ निकायले यस्तो गैरबजेटरी खर्च माग गरेका हुन् । जसमध्ये ६ निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ निकास दिइसकेको छ । यस अवधिमा ती निकायले ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ माग गरेका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पनि बितेका पाँच महिनामा पुँजीगत बजेटमा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ भने २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँँ बजेटबाहिरकै रकम माग गरिएको छ ।

गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

 राजधानी दैनिकबाट