काठमाडौं - संघीय राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले बालयौन दुराचारीको दुष्टि नेपालतिर, अब सेना पनि सीमा अनुगमनमा, आलमआतंकः जेल पठाउने आदेश दिनासाथ न्यायाधीश र सरकारी वकिलले जिल्ला छाडे, सीमा विवाद:‘अन्तर्राष्ट्रिकरण’ अन्तिम विकल्पलगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, काभ्रे जिल्ला अदालतमा ०७६ असार २३ मा बेग्लै चहलपहल थियो । न्यायाधिस अर्जुन अधिकारीको इजलासमा नयाँदिल्लीस्थित क्यानाडेली उच्च आयोगका ‘मिनिस्टर काउन्सिलर’ अमान्डा स्ट्रोहन र महावाणिज्यदूत भरोनाइक देसहाइत उपस्थित थिए । उनीहरुलाई इजलासमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइदिन दिल्लीस्थित क्यानाडेली दूतावासले ०७६ असार १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘ कुटनीतिक नोट’ नै लेखेको थियो । उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरुको उपस्थिती यसकारण पनि अर्थपूर्ण थियो, उक्त दिन इजलासमा बालयौन दूराचार मा मुछिएका क्यानाडेली नागरिक पिटर डलग्लिसको मुद्धाको सुनुवाई हुँर्दै थियो ।

कान्तिपुरमै, नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्ने भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरु हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक लेख्छ, नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सीमासम्बन्धी जानकार र कूटनीतिज्ञले पनि अन्य विकल्पबाट समाधान नभए मात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो नभएको बताउँछन्। समाधानका लागि पहिला कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, त्यो नभए राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि समाधान नभए अन्य विकल्पमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

नागरिक दैनिक लेख्छ, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ बीचफाँटामा १९५ नम्बरको सीमास्तम्भ ढलेको छ भने १९६ नम्बरको सीमास्तम्भ वर्षौंदेखि भारतीय पक्षले गायब पारेका छन्। दुधुवा नेसनल पार्कनजिकै रहेको नेपाली भूमिमा पर्ने प्याराताल कब्जामा लिने नियतले भारतीयले सो क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भमा खेलबाड गरेको स्थानीय बताउँछन् । दुई लाख ५० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको प्याराताललगायत वरपरको करिब दुई सय बिघा जमिन अतिक्रमण गर्न ‘भारतीयहरूले १९५ नम्बर पिलर ढालेको र १९६ नम्बर पिलर गायब पारेको’ वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद जैसीले बताए ।

नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ, आफैले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने मोहम्मद अफ्ताब आलमको आतंक कुन हदसम्म छ रु १२ वर्षपछि उनलाई जेल पठाउने न्यायाधीशको मनस्थितिले पनि यो बयान गर्छ । पुर्पक्षका लागि आलमलाई जेल पठाउने न्यायाधीश दीपक ढकालले रौतहटबाट आफूलाई तत्काल सरुवा गर्न न्यायपरिषद्लाई आग्रह गरेका छन् । आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार साँझ नै उनले जिल्ला छाडेका छन् । आलमविरुद्ध बहस गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) फणीन्द्रराज कटवाल पनि सरुवाको माग गर्दै शुक्रबार नै रौतहटबाट हिँडेका छन् ।

राजधानी दैनिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग लामो बयान लिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुले गत २२ कात्तिक ९शुक्रबार० साँझ गच्छदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिएका हुन् । अख्तियारले साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म गच्छदारसँग लामो बयान लिएको हो । बयान क्रममा गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकाले यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए ।