काठमाडौं - कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताउनुभएको हो ।
बिहीवार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछिको कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्याधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
