काठमाडौं - सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका मासिक ज्यालादारी कर्मचारी २० दिनदेखि आन्दोलित बनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने, चाडपर्व भत्ता दिनुपर्ने र श्रम अदालत भक्तपुरले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै गत भदौ २४ गतेदेखि मासिक ज्यालादारीअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
यसरी आन्दोलित हुनेमा अधिकांश उत्पादन शाखाका कर्मचारी रहेकाले असोज ५ गतेदेखि उत्पादन नै बन्द भएको छ । उनीहरूले भदौ २४ गतेदेखि कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका थिए । तर, अन्य कर्मचारीसरह सुविधा दिन व्यवस्थापनले आनाकानी गरेपछि करिब ३० जना कर्मचारीले असोज ५ गतेदेखि नियमित धर्ना बसिरहेका छन् ।
२३ वर्षदेखि कम्पनीमा कार्यरत दोलखाकी सुस्मिता गौतमले सामाजिक सुरक्षाका सेवासुविधा नपाएको र पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको सुनाइन् ।
‘२३ वर्षदेखि काम गर्दा पनि सेवासुविधा पाएका छैनौँ । नआएको दिनको पैसा काटिन्छ । हामीले राखेको माग सुनुवाई पनि भएको छैन । केही हुन्छ भनेर यसरी धर्ना बस्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् । आफूहरूको काममा फर्कने चाहना भएपनि मागमा बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म धर्नालाई निरन्तरता दिने उनले बताइन् ।
सेवासुविधाको माग गर्दै कम्पनीमा कार्यरत गौतमसहित २२ जनाले २०७८ चैत १७ र २०७९ असार ८ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । कार्यालयले २०८० जेठ ४ मा श्रमिकको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जडीबुटी कम्पनी २२ जना कर्मचारीविरुद्ध पुनरावेदन लिएर श्रम अदालत भक्तपुर पुगेको थियो ।
अदालतले पनि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चयकोष, उपदान, बिरामी बिदालगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै २०८१ जेठमा कर्मचारीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको, मागमा बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारी चाडपर्वको मुखमा धर्ना बसेका हुन् । उनीहरू बिहान १० बजे हाजिर गर्ने र कार्यालय समयमा धर्ना बस्ने गरेका छन् ।
उनीहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, टेकुस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई पनि जानकारी गराएका छन् । उनीहरूले माग पूरा गर्न र पूरा नभएमा आन्दोलन थाल्ने भन्दै कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई गत भदौ १८ मा पत्र लेखेका थिए ।
