आन्दोलनरत विद्यार्थीले मागे शिक्षामन्त्रीको राजीनामा

 काठमाडौं - आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधि सहभागी नगराई सरकारले मंगलबार राति मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा थप समस्या जन्माएको छ । कलेजहरूले बढी उठाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री र कलेज सञ्चालकबीच भएको निर्णय अस्वीकार गरेका छन् ।

शैक्षिक सत्र ०७४/७५ अघि भर्ना भएका विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने गरी छलछामपूर्ण निर्णय भएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको ठहर छ । सरकार र कलेज सञ्चालकले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

०७४/७५ अघिका विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएका र फिर्ताको मानसिकता बनाइसकेका कलेजलाई यो निर्णयले राहत दिलाएको छ । उनीहरूलाई आलटाल गर्ने बहाना बनेको छ । विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको रकम मात्रै फिर्ता गरे हुने छुट मंगलबारको निर्णयले दिएको छ । जब कि ०७२/७३ देखि ठगिएका सबै विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीको थियो ।

विद्यार्थीको हितविपरीत निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग मिलेर निर्णय गरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । बढी उठाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै कलेजविरुद्ध तीन महिनादेखि आन्दोलित सिएमसीका विद्यार्थीले बुधबार शिक्षामन्त्रीविरुद्ध नारा लगाए ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट